रासस
काठमााण्डौं, जेठ ६ ।
‘केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश २०७७ ’ प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरियोस् भनी सदनमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्ताव संसद्मा सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो ।
संवैधानिक परिषद्, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्य्विधिसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७७ ले संशोधन भएका केही नेपाल ऐनका व्यवस्थालाई जगाई साविक कै व्यवस्था कायम गर्न आवश्यक भएकाले उक्त प्रस्ताव ल्याइएको हो ।
मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्थालाई जगाउन नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत वैशाख १२ गते राष्ट्रपतिबाट जारी भएको केही अध्ययादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको ऐनको व्यवस्था जगाउन उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
उक्त अध्यादेश स्वीकृत भएकाले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ९३ बमोजिम वैशाख २६ गते प्रतिनिधिसभामा पेश भएको संवैधानिक परिषद्, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्य्विधिसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७७ का सम्बन्धमा थप कुनै कारवाही गरिरहनुपर्ने छैन ।
यो विषयमा टिप्पणी गर्नुहोस् !