द सौर्य मिथिला समाचारदाता
जनकपुरधाम, जेठ ६ ।
पूरै विश्व कोरोना भाइरसको ससंक्रमण बिरुद्ध लडिरहेको समयमा प्रदेश दुईमा फेरी उपभोक्ता समितिहरुको बक्यौता रकमको विवादले चर्चा पाई रहेको छ । कोरोना महामारीका बीच अहिले प्रदेश दुईमा गत आर्थिक वर्षको उपभोक्ताहरूको बक्यौता रहेको ८७ करोड रकमको चर्चा फेरी चुलिएको हो ।
निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेपनि रकम पाउन नसकेपछि उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन् । उपभोक्ताहरुको बक्यौता रकम दिलाउनका लागि प्रदेश दुईको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवकै संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब मुश्किलले दुई महिनामात्र बाँकी छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रमका साथै नयाँ बजेट ल्याउने तयारी समेत अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
तर, गत वर्ष सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी अझै बाँकी रहेको भन्दै प्रदेश सरकारका कतिपय मन्त्रीले नै नीति तथा कार्यक्रम पास हुन नदिने चेतावनी दिदै आई रहेका छन् ।
साथै गत वर्षको बक्यौता भुक्तानीका लागि सरकारमाथि दबाब दिन मन्त्रीकै संयोजकत्वमा सात सदस्यीय संघर्ष समिति गठन भएको छ ।
प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यादवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको संघर्ष समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री सरोजसिंह कुश्वाहा, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा, नेपाली कांग्रेस प्र्रदेश दुईको संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव, नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य शत्रुध्न महतो र मन्जु यादव तथा जनता समाजवादी पार्टीकी प्रदेशसभा सदस्य सुरिता साह सदस्य छिन् ।
‘माइन्युट नै गरेर संघर्ष समिति गठन भएको छैन, कानुनमन्त्रीको नेतृत्वमा बक्यौता भुक्तानीको लागि सरकारलाई दबाब दिन संघर्ष समिति गठन भएको छ, नेपाली कांग्रेसका ससंदीय दलका नेता रामसरोज यादवले भने ।
सरकारको गैरजिम्मेवारपूर्ण रवैयाका कारण गत आर्थिक वर्षमा उपभोक्ताको भुक्तानी हुन नसकेकाले बाध्यतावश संघर्ष समिति नै गठन गर्नुपरेको नेता यादवले बताए ।
भुक्तानीको लागि दबाब दिन कानुनमन्त्री यादव नेतृत्वको संघर्ष समिति र मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतबीच सोमबार एक चरणको छलफलसमेत भएको श्रोतको दावी छ ।
समितिमा रहेका मन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्यहरुले गत वर्षको भुक्तानी नभएसम्म कुनै ह्विप नमानेर नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नदिने चेतावनी दिएको छलफलमा सहभागी एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए ।
भुक्तानी अलपत्र परेपछि करिब दुई महिना अगाडी मुख्यमन्त्री राउत एवं प्रदेशसभा सदस्यहरुको टोली काठमाडौं पुगेर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग परामर्श समेत गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले पूरक बजेट ल्याएर उपभोक्ताहरूको भुक्तानी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताइएको छ । यद्यपि प्रदेश सरकारले सो कदम अहिलेसम्म उठाउन सकेको छैन ।
यो विषयमा टिप्पणी गर्नुहोस् !