रासस
काठमाण्डौं, बैशाख २६ ।
गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानअन्तर्गतको राहत तथा आर्थिक प्रवद्र्धन प्याकेज अध्ययन समितिले कोभिड–१९ परीक्षणको दायरा व्यापक गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
कोरोनाको प्रसारमा नियन्त्रण र त्यसको प्रभाव कम गर्ने उद्देश्यले अध्ययन शुरु गरेको समितिले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरण तथा स्वास्थ्य कर्मचारीको तत्काल व्यवस्था गरी समुदायस्तरमा गएर व्यापकरुपमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको परीक्षण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
समितिले स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा तथा प्रोत्साहन भत्तामा वृद्धि गर्नुपर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने तथा स्वरोजगार र रोजगारी गुमाएका व्यक्ति तथा उनीहरुको परिवारलाई नगद तथा खाद्यान्न सहयोग गर्न र एसइर्ई परीक्षा सधैँका लागि अन्त्य गर्नेलगायत कोरोना प्रसारमा नियन्त्रण र त्यसको प्रभाव कम गर्न तत्काल गर्नुपर्ने २१ बुँदामा सुझाव सार्वजनिक गरेको छ ।
समितिले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरी विद्यार्थीको पठनपाठन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि शिक्षकलाई अनलाइन पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री निर्माण गर्न लगाउने र स्कूल जोनिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा समितिका संयोजक नवीन्द्रराज जोशीले अध्ययन प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रका कर्मचारीको ज्याला यथावत राख्नुपर्ने, बैंकले ऋणमा लिने ब्याजदर वृद्धि गर्न नहुने, पालिका र जिल्ला अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र कृषि उत्पादनमा प्याकेजमा सहयोग दिनुपर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखिएको जानकारी दिए ।
“दीर्घरोगका बिरामीलाई विशेष सहयोग गर्नुपर्ने, कृषकलाई नगद अनुदान दिनुपर्ने, साना तथा मझौला उद्योगलाई विशेष सहयोग गर्दै सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा व्यापक विस्तारलगायतका काम सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने हुन्छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सरकारले जिडिपीको पाँच प्रतिशत अर्थात करिब रु दुई खर्ब बराबरको रकम कोरोना केन्द्रित आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने अध्यक्ष जोशीको भनाइ छ ।
समितिले सुशासन र पारदर्शीतालाई सुनिश्चित गर्दै कोरोनाबारे निरन्तर सूचना प्रवाह गर्नसमेत सरकारलाई अपिल गरेको छ ।
यो विषयमा टिप्पणी गर्नुहोस् !