द सौर्य मिथिला समाचारदाता
जनकपुरधाम, चैत २७ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्नका लागि संघ देखि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसम्म लागेको छ । संघ सरकारले पनि कोरोना नियन्त्रण एवं रोकथामका लागि प्रत्येक स्थानीय सरकारलाई आफ्नो स्तरबाट काम गर्न निर्देशन समेत दिएको छ । त्यती मात्र नभई गरिएका कामको विवरण ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई दैनिक रूपमा पठाउन निर्देशन दिएको छ । तर संघ सरकारको त्यो निर्देशनलाई जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले वास्ता गरेको देखिदैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशका सबै स्थानीय तहलाई नियमित सम्पर्क र समन्वयमा रही कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिएका सबै कामको विवरण प्रत्येक दिन अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिएपनि हालसम्म जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले केन्द्र सरकारसँग यस बिषयमा कुनै समन्वय नगरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रशासकिय अधिकृत गणेश मिश्रले जानकारी दिएका छन् ।
संघीय सरकारले आफ्ना मातहतमा रहेका अस्पतालमा आइसोलेसन बेड राखे/नराखेको, अत्यावश्यक सामग्री अभाव हुन नदिन नियमित बजार अनुगमन गरे/नगरेको, सीमा नाका आवतजावत गर्ने व्यक्तिको विवरण राख्ने गरे/नगरेको, सर्वसाधारणलाई जनचेतना दिन नियमित सन्देश प्रसारण गरे/नगरेको, क्वारेन्टाइन तोके/नतोकेको, स्वास्थ्यकर्मीलाई अति जरुरी काम बाहेक विदा नदिने निर्णय गरे/नगरेको, स्थानीय तहको कोरोना प्रतिकार्य योजना तयार गरे/नगरेको, एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखे/नराखेको विवरण स्थानीय सरकारसँग मागेको थियो । तर यी र यस्ता निर्देशनहरुको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले कुनै वास्ता नगरेको देखिएको छ । धनुषाका मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म कोरोनाका शंकास्पद बिरामीलाई राख्नका लागि क्वारेन्टाइन समेत स्थापना गर्न सकेको छैन् जबकि धनुषाकै दुर्गम भेग मानिने कमला नगरपालिका र जनकनन्दनी गाउँपालिका लगायतकाले विगत दुई हप्ता पहिलेदेखि क्वारेन्टाइन सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् ।
राहत कोषमा करोडौँ रकम काम शुन्य
प्रदेश सरकारले लकडाउन अवधिभरका लागि गरिव,विपन्न र अभावका कारण भोकै बस्न बाध्य मजदुरहरुलाई खाद्यान्न सामग्री पुर्याउने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको थियो । प्रदेश सरकारले प्रदेशमा रहेको महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका,नगरपालिका र गाउँपालिकालाई गरिव विपन्नहरुलाई भोजन उपलब्ध गराउने कार्यमा जुट्न भनेको थियो । यसका लागि प्रदेश सरकारले महानगरपालिकालाई २५ लाख, उपमहानगरपालिकालाई २० लाख, नगरपालिकालाई १५ लाख र गाउँपालिकालाई १० लाख रुपैयाँ पठायो पनि । यद्यपि जनकपुरधाम जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म खाद्यान्न सामग्री वितरणसम्म गरेको छैन । यहाँसम्म कि वडाध्यक्षहरु राहत वितरणका लागि तयार रहेपनि नगरप्रमुख लालकिशोर साहकै मनोमानीका कारण त्यस्तो हुन सकेको छैन ।
खाद्यान्न सामग्री वितरण गर्ने कुरा त परै जाओस राहतको नाममा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको रकम खर्च नै नगरी संघ सरकारलाई रकम तथा विभिन्न सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकासँग विपद् व्यवस्थापन समिति कोषमा गत आर्थिक वर्षको ८३ लाख र चालु आर्थिक वर्षको ५० लाख गरि १ करोड ३३ लाख र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको २० लाख रुपैयाँ समेत जस्ताको त्यस्तै सुरक्षित रहेको छ । उपलब्ध रकम पनि खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा उल्टै थप रकम संघ संस्थासँग माग्नु लज्जास्पद रहेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–१०का सुशिल कर्णले बताए । उनले भने,‘उपमहानगरपालिकाको कोषमा करोडौं रुपैयाँ बाँकी नै छ तर रकम अभाव भयो भनेर पुरानो रकम खर्च नै नगरि उल्टै थप रकम जुटाउन तर्फ ध्यान दौडाउनु पक्कैपनि भ्रष्टाचार गर्ने मेयर लालकिशोर साहको मनसाय रहेको छ ।’
यो विषयमा टिप्पणी गर्नुहोस् !