द सौर्य मिथिला समाचारदाता
जनकपुरधाम, चैत २५ । मन्त्रालय व्यवस्थापन गर्न तर्फ लागेको मन्त्री साहको भनाई कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन नेपाल सरकारले गत चैत १० गते लकडाउनको घोषणा गर्यो । छिमेकी देश भारतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित रोगीहरुको संख्या बढ्दै गएपछि नेपाल सरकारले वैशाख ३ गतेसम्मका लागि तेस्रो चरणको लकडाउनको घोषणा समेत गरि सकेको छ । लकडाउनको प्रत्यक्ष मार किसानहरुलाई परेको छ । किसानहरुको उत्पादन बजारसम्म नपुग्ने समस्याका कारण मारमा परेका हुन । कतिपय किसानहरु ऋण लिएर खेतीपाती गरेका छन् । तर लकडाउनका कारण उत्पादन बजारसम्म नपुग्ने चिन्ता त छँदैछ त्यसमाथी ऋण कसरी तिर्ने त्यो पीडा समेत रहेको छ । खेतमा पसिना बगाएर उत्पादन गरेको अन्न तथा तरकारी बजारसम्म नपुग्ने समस्या किसानहरुलाई अहिले आएर पिरोली रहेको छ ।
कयो किसानहरु दाना नपाएर लाखौको चल्ला तथा कुखुरा घाटा खाएर पनि नष्ट गरिरहेका छन् । उनीहरु सरकारको बाटो हेरिरहेका छन् सरकारले सहयोग गर्छ कि ? किसानहरुको पीडामा मलहम लगाउन प्रदेश सरकार सदैव तत्पर रहेको प्रदेश दुईको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साह बताउँछन् । उनले किसानहरुको उत्पादन नष्ट हुन नदिनका लागि प्रदेशको आठै जिल्लामा मोबाइल भ्यानको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार ती मोबाइल भ्यानहरुले किसानहरुको उतप्दान उठाएर बजारसम्म पुर्याउने कार्य भई रहेको छ । मोबाइल भ्यान मार्फत जनकपुरधाम, वीरगंज, सिरहा, राजविराज लगायतको स्थानमा पुगेर किसानहरुको उत्पादनको उठाउने कार्य शुरु भई सकेको छ । मन्त्री साहका अनुसार प्रत्येक जिल्लामा दूध र तरकारीका लागि छुट्टा छुट्टै मोबाइल भ्यानको व्यवस्था गरिएको छ । किसानलाई राहत तथा क्षतिपूर्ती उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको तयारी प्रदेश दुई कृषि प्रधान प्रदेश हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । कृषि प्रधान रहेको प्रदेशमा किसानहरु नै घाटामा जाने खतरा बढेपछि प्रदेशको अर्थतन्त्र ससमेत खस्कने निश्चित छ । यस परस्थितिको सामना गर्नका लागि प्रदेश दुुईको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले योजना बनाएको छ । मन्त्री शैलेन्द्र साहले लकडाउन अवधि भरका लागि मन्त्रालयले प्रदेशका किसानहरुलाई राहत तथा क्षतिपूर्ती उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । उनले यसका लागि प्रदेश भरीको किसानको लगत संकलन भई रहेको बताए ।
प्रदेशमा कुखुरा व्यसाय गर्ने किसानहरुलाई ठूलै घाटा भएको बताउँदै मन्त्री साहले प्रति कुखुरा १ सय २५ रुपैयाँ र प्रति चल्ला १ सय रुपैया उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रालयले गरि सकेको बताए । त्यस्ता किसानहरुलाई स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय सरकार मार्फत मुचुल्का उठाएर आएमा राहत पाउन सक्ने मन्त्री साहको भनाई छ । त्यस्तै ऋण लिएका किसानहरुलाई क्षतिपूर्ती उपलब्ध गराउनका लागि बैंकहरुलाई चिठी काटिएको उनले बताए । मन्त्री साहले १० लाखसम्म कृषिका लागि ऋण लिएका किसानहरुलाई ब्यान १२ प्रतिशत छुट, १०लाख देखि २५ लाखसम्म ऋण लिएका लाई ५० प्रतिशत र २५ लाखभन्दा माथी ऋण लिएका किसानलाई २५ प्रतिशतसम्म ब्ययाजमा छुट दिने तयारी गरिएको बताए । मन्त्री परिषदको बैठक बसे लगत्तै यस विषयमा औपचारिक निर्णय गरिने छ
यो विषयमा टिप्पणी गर्नुहोस् !