द सौर्य मिथिला समाचारदाता
काठमाण्डौं, चैत १९ । कोरोना भाइरसको जोखिम रोक्न मुलुकमा जारी लकडाउनका कारण चालू आर्थिक वर्षको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम प्रभावित भएको छ ।
सरकारको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रको एक महत्वपूर्ण मानिएको सो सुधार कार्यक्रममा समावेश हुन प्रस्ताव पेशका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आह्वान गरेकामा लकडाउनका कारण सोको अवधि थपिए । केन्द्रले नयाँ सूचना जारी गरी थपिएको समय चैत मसान्तसम्म कायम गरिएको जनाए ।
यसअघि यही चैत १५ गतेसम्मको म्याद दिइएको थियो । सरकारले सो कार्यक्रमका लागि कूल रु तीन अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरवृद्धिको खाकासहित स्थानीय तहबाट सिफारिस गराई पेश गरेका कार्ययोजनामा केन्द्रले छनोट गर्नेछ । अघिल्लो सूचनामा केन्द्रले सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिका बैठकको निर्णय र कागजातसहित प्रस्ताव मागेकामा लकडाउनका कारण हाल स्थानीय तहका कार्यपालिका बैठक बस्न नभए पालिकाको अध्यक्षस्तरबाट प्राथमिकता निर्धारण गरी सिफारिसका लागि आग्रह गराए ।
स्थानीय तहले आफ्ना मातहतका सामुदायिक विद्यालयबाट प्राप्त प्रस्तावहरुलाई प्राथमिकता निर्धारण गरी केन्द्रमा पठाएपछि केन्द्रले अन्तिम छनोट गर्नेछ । केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले त्यसरी प्रस्ताव पठाउने विद्यालयले अधिकतम् रु २५ लाखसम्म अनुदान पाउन सक्ने बताउँदै कुन तहमा कति विद्यालयको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने भन्ने विषय प्रस्तावहरुको चाप हेरेर निर्णय हुने जानकारी दिनुभए। यसअघि नमूना विद्यालय कार्यक्रमबाट अनुदान पाएका विद्यालयले पनि यस कार्यक्रममा भाग लिन सक्नेछन् ।
वैशाखमा प्रस्ताव स्वीकृत गर्दा सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालू आवमा जम्मा दुई महिना मात्र बाँकी रहनेछ । कार्यक्रमको कार्यविधि तर्जुमा र प्रस्ताव आह्वानमै ढिलाइ भएकामा हाल कोरोनाको जोखिमले कार्यक्रमलाई झन् पछि धकेलेको छ ।सरकारले गत कात्तिक २७ मा स्वीकृत गरेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, कार्यविधि २०७६ मा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नवीन प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धिका साथै सामुदायिक विद्यालयमा खेल सामग्री र खेलकुद शिक्षक व्यवस्थापन र भौतिक अवस्था कमजोर भएका सार्वजनिक उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थाको भवन निर्माण, मर्मत, सम्भार र प्रबलीकरणका लागि अनुदान पाउने सक्ने उल्लेख छ ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रुपान्तरित भएसँगै समाजले समाजवादतर्फको यात्रा प्रारम्भ गरेकाले समाजवादउन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन अपरिहार्य भएको उद्घोषसहित सामुदायिक विद्यालय सुधारको दशकीय अभियान घोषणा गर्नुभए ।
शिक्षामा गुणस्तर, पहुँच, समता, समावेशिता, सान्दर्भिकता, उत्पादनशीलता र उत्थानशीलता सुनिश्चित गर्न कानुनी, संरचनागत र संस्थागत रुपान्तरण मन्त्री पोखरेलले जारी गरेको मार्गचित्रअनुसार उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको सुझावबमोजिम जारी राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले पनि सामुदायि विद्यालयको सुदृढीकरणमा जोड दिए । सो नीतिको कार्यान्वयका क्रममा सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गराए ।
रासस
यो विषयमा टिप्पणी गर्नुहोस् !